Gehlot government bill on Farmers: गहलोत सरकार किसानों को दिलाएगी कर्ज से मुक्ति। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी राजस्थान की गहलोत सरकार जल्द ही किसानों को बड़ी सौगात देने जा रही है। सियासी गलिहारों में चर्चा है कि राजस्थान सरकार एक ऐसा बिल लेकर आ रही है जो किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाखों किसानों को कर्ज से छुटकारा दिलाने के लिए 2 अगस्त को विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में ‘कर्ज राहत आयोग बिल’ लाने की तैयारी कर रही है।
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क्या है किसान कर्ज राहत आयोग ?
विधानसभा में विधयक के पारित होते ही “किसान कर्ज राहत आयोग” बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा। आपको बता दें आयोग बनने के बाद बैंक या फिर कोई अन्य फाइनेंशियल संस्था किसी भी कारण से फसल खराब होने की हालत में कर्ज वसूली का प्रेशर नहीं बना सकेंगे। और न ही जबरन किसानों की जमीन नीलाम होगी ! विधयक पास होने के बाद गहलोत सरकार कर्ज राहत आयोग बनाएगी और कर्ज में डूबे किसानों का कर्ज माफ़ कर,,,उन्हें एक खुशहाल जीवन जीने का वरदान देगी।
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Gehlot government bill on Farmers: गहलोत सरकार किसानों को दिलाएगी कर्ज से मुक्ति।
कैसे मिलेगा किसानों को कर्ज से छुटकारा ?
फसल खराब होने पर राजस्थान के किसान कर्ज माफी की मांग करते हुए इस आयोग का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब उन्हें बैंकों के आगे हाथ-पैर जोड़ने की जरूरत नहीं होगी। यह आयोग राजस्थान में लाखों किसानों के लिए एक कानून की व्यवस्था होगी। यदि कभी जरूरत हुई तो “कर्ज राहत आयोग” सरकार को किसानों के कर्ज माफ करने या उन्हें आर्थिक सहायता करने का आदेश भी जारी कर सकता हैं। इस आयोग में अध्यक्ष सहित 5 मेंबर होंगे। वहीं हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इसके अध्यक्ष बनेंगे।