Ladli Behna: लाड़ली बहनो की इस योजना पर मंडरा रहा वित्त विभाग का साया,जाने क्यों आ रही बड़ी अड़चन मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना के तहत राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, जिसमें हर महीने ₹1250 दिए जाते हैं। रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को अतिरिक्त ₹250 का उपहार भी दिया गया था। इसके साथ ही, इस योजना का विस्तार करते हुए लाड़ली बहना आवास योजना भी शुरू की गई थी, जिसमें महिलाओं को स्थायी घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाने वाली थी। हालांकि, इस योजना के कार्यान्वयन में वित्त विभाग ने अड़चन डाल दी है।
वित्त विभाग ने राज्य में चल रही 102 योजनाओं में भुगतान के लिए अनुमोदन अनिवार्य कर दिया है। 23 अगस्त को जारी आदेश में, लाड़ली बहना आवास योजना सहित कई योजनाओं पर यह प्रतिबंध लागू किया गया है। राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, विभाग ने कई योजनाओं में व्यय की सीमा निर्धारित की है।
वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की शेष अवधि के लिए बजट आवंटन और व्यय की कार्रवाई योजना के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो अगस्त 2023 से मार्च 2024 तक प्रभावी रहेंगे। इस निर्णय के तहत, विभागीय अधिकारियों को बिना अनुमति के भुगतान न करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तर्ज पर महिलाओं को स्थायी घर उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, भी उन योजनाओं में शामिल है जिनमें भुगतान के लिए अनुमोदन अनिवार्य किया गया है।
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लाड़ली बहना आवास योजना के तहत, राज्य सरकार पात्र महिलाओं को घर बनाने के लिए तीन किस्तों में ₹1,30,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। योजना की पहली किस्त के रूप में ₹25,000 दिए जाएंगे, दूसरी किस्त में ₹85,000 और तीसरी किस्त में ₹20,000 दिए जाएंगे। इस योजना से लगभग 4.75 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा, लेकिन फिलहाल पहली किस्त के वितरण में वित्त विभाग द्वारा लगाई गई शर्तों के कारण अड़चन उत्पन्न हो गई है।
