Harda/संवाददाता मदन गौर हरदा :- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के लिए ली गई भूमि को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओम पटेल एवं निर्वाचन प्रतिनिधि संजय जैन ने संयुक्त रूप से बताए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के लिए निजी जमीन अधिग्रहित की जा रही हैं एक किसान की जमीन को सभा के लिए पूरी तरह से उसकी उर्वरक क्षमता को नष्ट कर दिया गया हैं जिसके लिए उसे किसी प्रकार का मुआवजा राशि भी नहीं दी जा रही हैं फसल की बोनी करने हेतु उक्त जमीन को तैयार होने मे एक वर्ष का समय लगेगा जिससे किसान का भारी नुकसान होगा ।
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क्या यह चुनाव आयोग के प्रावधान निजी जमीन पर प्रधानमंत्री की रैली जनसभा करना मे सही हैं ? जिन किसानों की जमीन पर सभा की तैयारी की गई उक्त जमीन प्रशासन द्वारा ली गई हैं प्रशासन से सवाल करने पर उनके द्वारा बताया गया हैं कि भूमि पार्टी द्वारा दिलवाई गई हैं यदि भूमि पार्टी द्वारा ली गई हैं तो जिला प्रशासन के पटवारी कार्यक्रम उपरांत समुचित व्यवस्था करने की बात क्यू कह रहें हैं और यदि भूमि प्रशासन द्वारा ली गई है तो क्या यह चुनाव आयोग के प्रावधान मे हैं या नहीं हैं ?
जिन किसानों की जमीन का समतलीकरण हुआ हैं उनके द्वारा क्या भरोसा की उन्हे पुनः उनकी जमीन दुरुस्त कर के दी जाएगी किसानों की जमीन उनके द्वारा नपती करके दी जाएगी ? कार्यक्रम उपरांत किसानों मे झगड़े और आपसी विवाद होगा। इस पर प्रशासन को पारदर्शिता रखते हुए सभी सवालों के जबाव देना चाहिए।
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प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए राष्ट्रिय राजमार्ग को बाधित किया जा रहा हैं जिससे हरदा जिले के साथ साथ आसपास के जिले के नागरिक भी परेशान होंगे भीड़ जुटाने के लिए प्रशासन द्वारा बस, ट्रैक्टर ट्राली और चार पहियाँ वाहनों को अपने अधीन लिया हैं जिससे ट्रैफिक मे काफी लोग परेशान होंगे।इस सभी मुद्दों के लिए जिम्मेदार कौन हैं जिला प्रशासन या भारतीय जनता पार्टी ?