मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर सत्ता और संगठन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ऋण लेकर आए दिन नई घोषणाएं करते हुए नजर आ रहते हैं जिसका भार सीधा जनता पर पड़ता है ,,,प्रदेश सरकार ने जनता पर कितना अनचाहा भोझ ऋण के रूप में डाला है। शिवराज सरकार की हर बढ़ते दिन के साथ मुसीबतें भी बढ़ते जा रही हैं। क्योकि प्रदेश पर कर्ज का जाल बढ़ता जा रहा है। सरकार की कर्ज में डूबने की खबर सामने आ रही है। बावजूद इसके चुनावी साल में जनता को लुभाने के लिए सरकार बैंकों से लोन ले रही है।
सरकार कर्ज लेकर कर रही घोषणाएं
प्रदेश पर तीन लाख 31 हज़ार करोड़ रुपये का कर्ज है ,, इस वित्तीय वर्ष में अब तक राज्य सरकार बाजार से 7 हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है. अब सरकार ने 1 हज़ार करोड़ रुपये का ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक से लिया है ,,,यह अब साल 2039 तक चुकाया जायेगा ,,, वर्ष 2023 – 2024 में ब्याज अदायगी के राजस्व प्राप्ति 2 लाख 25 हज़ार करोड़ रुपये के 10 प्रतिशत व्यय का प्रवधान रखा गया है। कर्ज में डूबी शिवराज सरकार ने संत रविदास मंदिर के भव्य निर्माण की घोषणा की,,, लाड़ली बहना योजना में दी जाने वाली राशि एक हजार से बढ़ाकर तीन हजार की है,,वहीं योजना के लिए पात्रता की उम्र 23 साल से घटाकर 21 साल करने के सरकार के फैसले के बाद योजना पर और रुपये खर्च होने वाले हैं. ,,,चरण पादुका योजना के तहत तेंदूपत्ता संग्राहक में सामग्री वितरित करने की घोषणा की,, इतना ही नहीं शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की ऋण माफी, जल जीवन मिशन सहित अन्य योजनाओं का लाभ नियमित रूप से दिए जाने के वादे भी किये है बस इसी तरह सरकार कर्ज लेकर घोषणाएं कर रही है।
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RBI की रिपोर्ट
इसी मद्देनजर रिजर्व बैंक ने बढ़ते इस ऋण पर चिंता जाहिर की है RBI की रिपोर्ट में बतया गया है की राज्यों की स्टेट फाइनेंसेज 2022-23 की रिपोर्ट में राज्यों पर बढ़ते कर्ज एक चिंता का विषय है मध्यप्रदेश पर कर्ज इतना है कि सरकार हर साल केवल 2 लाख 25 हजार करोड़ का ब्याज भर रही। शिवराज सरकार पर बढ़ते कर्ज को लेकर कांग्रेस ने हिसाब—किताब मांगा है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि भाजपा सरकार 18 साल का हिसाब नहीं दे पा रही है और मुझसे 15 महीने का हिसाब मांगते हैं। उन्होंने कहा की मेरे साढ़े 11 महीने का हिसाब जनता के पास है। अब देखना ये होगा की सत्ता की लालच में शिवराज सरकार जनता पर कर्ज का भोझ कब हल्का करेगी ,,या और बड़ा देगी ?
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