PAN Card 2.0: सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए एक अहम ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में PAN 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। इस प्रोजेक्ट पर 1435 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस नए प्रोजेक्ट के तहत पैन कार्ड का अपग्रेडेड वर्जन जारी किया जाएगा, जिससे टैक्सपेयर्स के लिए डिजिटल सर्विसेज बेहतर होंगी।
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समझें PAN Card 2.0 का मतलब
PAN 2.0 प्रोजेक्ट, PAN कार्ड 1.0 का अपग्रेडेड वर्जन है। इस नए प्रोसेस के तहत अब पैन कार्ड QR कोड के साथ जारी किया जाएगा, जिससे टैक्सपेयर्स को अपने पैन कार्ड से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत टैक्सपेयर्स को नया पैन कार्ड लेने के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। उन्हें अपने नजदीकी ऑफिस जाने की भी जरूरत नहीं होगी। सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन और मुफ्त में होंगी।
बिजनेस जगत की मांग का रखा गया ध्यान
बिजनेस जगत में एक सिंगल आइडेंटिफायर की मांग बढ़ रही थी, ताकि कई आइडेंटिफायर्स जैसे PAN, TAN आदि की जगह एक ही आइडेंटिफायर का इस्तेमाल किया जा सके। इस दिशा में सरकार ने एक अहम कदम उठाया है और PAN और TAN को इंटीग्रेट करने का फैसला किया है।
इसके अलावा PAN डेटा वॉल्ट सिस्टम को अनिवार्य बनाया जाएगा, जिससे व्यापारियों और टैक्सपेयर्स के लिए प्रोसेस सरल और सुरक्षित हो जाएंगे। ये कदम बिजनेस जगत की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम सुधार साबित होगा।
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PAN Card 2.0 प्रोजेक्ट में नए पैन कार्ड के फायदे…
PAN 2.0 प्रोजेक्ट का मकसद टैक्सपेयर्स के लिए सर्विसेज को आसान और तेज बनाना है। इसमें टैक्सपेयर रजिस्ट्रेशन और अन्य प्रोसेस को ज्यादा सीमलेस और जल्दी किया जाएगा, जिससे समय की बचत होगी।
डेटा कंसिस्टेंसी की दिशा में सारी जानकारी एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी, जिससे टैक्सपेयर्स को अलग-अलग जगहों से डेटा लेने में आसानी होगी।
इको-फ्रेंडली अप्रोच के तहत पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे कागज का इस्तेमाल कम होगा और लागत भी कम होगी।
सुरक्षा के लिए बेहतर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जिससे पैन कार्ड की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित होगी।