44 लाख से अधिक किसानो को मिलेगी फ्री में बिजली, जाने कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ

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महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के हित में ‘मुख्यमंत्री बलिराजा मुफ्त बिजली योजना 2024’ की शुरुआत की है, जो राज्य के किसानों के लिए बड़ी राहत है। इस योजना के तहत, राज्य के उन सभी किसानों को, जो 7.5 हॉर्सपावर तक की क्षमता वाले कृषि पंपों का उपयोग करते हैं, अप्रैल 2024 से मुफ्त बिजली दी जाएगी। यह योजना मार्च 2029 तक लागू रहेगी, जिससे महाराष्ट्र के किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा।

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इस योजना का उद्देश्य है कि जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य में बारिश के पैटर्न में हो रहे बदलावों से किसानों को सिंचाई में कोई समस्या न हो। ‘मुख्यमंत्री बलिराजा मुफ्त बिजली योजना 2024’ के अंतर्गत, तीन वर्षों बाद एक समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें योजना में किसी भी प्रकार के बदलाव और इसके प्रभाव का आकलन किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस योजना के सफल संचालन के लिए पर्याप्त बजट भी आवंटित किया है। किसानों को मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए 6985 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, और बिजली दरों में छूट के लिए अतिरिक्त 7775 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। इस प्रकार, राज्य के किसानों को कुल मिलाकर 14,760 करोड़ रुपये की बिजली दरों में छूट मिलेगी।

किसानों की नाराजगी को कम करने का प्रयास

ऐसा माना जा रहा है कि पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान, राज्य के किसानों की नाराजगी सत्तारूढ़ दल के खिलाफ देखी गई थी। इस नाराजगी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने ‘मुख्यमंत्री बलिराजा मुफ्त बिजली योजना 2024’ की शुरुआत की है। योजना से संबंधित पूरी जानकारी के लिए, आप महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। राज्य के 44 लाख से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ उठाने के लिए किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आवेदन कर सकते हैं।

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44 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ

यह योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि राज्य में अक्टूबर इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार किसानों की शिकायतों को हर हाल में दूर करना चाहती है, क्योंकि प्याज के मुद्दे को लेकर किसानों के मन में पहले से ही सरकार के प्रति नाराजगी है। महाराष्ट्र सरकार के आदेश के अनुसार, राज्य में 47.41 लाख कृषि पंप उपभोक्ता हैं। कुल बिजली उपभोक्ताओं में से 96 प्रतिशत उपभोक्ता कृषि पंपों का उपयोग करते हैं। महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोग के निर्देशानुसार, पूरे राज्य में किसानों को रात में 10 घंटे या दिन में 8 घंटे कृषि पंप चलाने के लिए बिजली दी जाती है।

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