MP Cabinate Meeting:मोहन सरकार ने सोयाबीन किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। अब प्रदेश की मंडियों में सोयाबीन का उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर किया जाएगा। इस संबंध में प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा जल्द ही केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस निर्णय पर मुहर लगाई गई। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि किसान लंबे समय से सोयाबीन के बेहतर दाम की मांग कर रहे थे।
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मोहन कैबिनेट ने लिए ये फैसले
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। क्षिप्रा नदी को सतत प्रवाहमान बनाए रखने के लिए सिलारखेड़ी जलाशय की ऊंचाई बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इसके लिए 614 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी मिली है, जिससे 65 गांवों में 18,800 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
इसके साथ ही, नर्मदापुरम जिले के डोकरी खेड़ा जलाशय के शेष कमांड क्षेत्र में पिपरिया शाखा नहर से जल उद्वाहन कर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति की मंजूरी दी गई। धार जिले के पीथमपुर में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए भूमि मुआवजा पैकेज भी स्वीकृत किया गया। जामोदी गांव के 85 भू-धारकों के लिए भूमि की कलेक्टर गाइडलाइन कम होने के कारण 30.52 करोड़ रुपये का स्पेशल पैकेज स्वीकृत हुआ, जिसमें राज्य सरकार 15.26 करोड़ रुपये वहन करेगी।
चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में होगा काम
प्रदेश के 22 जिला एलोपैथी अस्पतालों में आयुष विंग के संचालन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसके तहत नए पदों का सृजन किया जाएगा, जिससे आयुष चिकित्सा को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में 36 पदों का समर्पण और 18 नए पदों के सृजन का निर्णय लिया गया। सागर चिकित्सा महाविद्यालय में पीजी और यूजी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए जिला चिकित्सालय को चिकित्सा महाविद्यालय में स्थानांतरित करने की भी स्वीकृति मिली।
प्रदेश के निगम और मंडलों में विभागीय मंत्री होंगे अध्यक्ष
प्रदेश सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि अब प्रदेश के निगम और मंडलों में विभागीय मंत्री अध्यक्ष होंगे, जबकि पहले अपर मुख्य सचिव या सचिव अध्यक्ष होते थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन करने के लिए एक प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया है, जो संभाग, जिला, तहसील और विकासखंड स्तर पर सुधार करेगा।
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17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेशभर में स्वच्छता अभियान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मतिथि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेशभर में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिया कि वे 17 सितंबर को अपने-अपने जिलों में उपस्थित रहें और जनता को स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से शामिल करें।
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