मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार राज्य की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रभावी योजनाएं लागू कर रही है। सरकार की यह पहल न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से मज़बूत कर रही है, बल्कि उन्हें रोजगार के नए अवसर भी प्रदान कर रही है।
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महिलाओं को गारमेंट सेक्टर में मिलेगा ₹5000 प्रति माह प्रोत्साहन राशि
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जबलपुर से एक अहम घोषणा करते हुए बताया कि राज्य में गारमेंट सेक्टर में कार्यरत महिलाओं को ₹5000 प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को सिलाई, डिजाइनिंग और अन्य तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे वे इस क्षेत्र में दक्ष बन सकें। इसके लिए एक अलग से प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा।
आत्मनिर्भर बनेंगी महिलाएं, खुद उठा सकेंगी खर्च
सरकार का मानना है कि जब महिलाएं खुद अपने पैरों पर खड़ी होंगी, तब वे समाज में नई पहचान बना सकेंगी। ₹5000 की मासिक सहायता से महिलाएं अपने दैनिक खर्च स्वयं उठाने में सक्षम होंगी और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। साथ ही, उन्हें गारमेंट सेक्टर में काम करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण भी मिलेगा।
सरकारी विभागों में महिलाओं को मिलेगा विशेष आरक्षण
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार आने वाले समय में विभिन्न सरकारी विभागों में नई बहालियां शुरू करने जा रही है। इन बहालियों में महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान होगा, जिससे अधिक से अधिक महिलाएं सरकारी नौकरियों में शामिल हो सकें।
लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाई गई
मध्यप्रदेश सरकार पहले से ही “लाड़ली बहना योजना” के तहत महिलाओं को हर महीने ₹1250 की आर्थिक सहायता दे रही थी। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राखी के पावन अवसर पर इस राशि को बढ़ाकर ₹1500 प्रति माह कर दिया है। यह फैसला राज्य की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक और मजबूत कदम है।
हमारी बहनें हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मध्यप्रदेश की महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। शिक्षा, खेल, कारोबार और सरकारी सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। सरकार को भरोसा है कि लाड़ली बहना योजना और गारमेंट सेक्टर की पहल जैसी योजनाएं महिलाओं के उज्ज्वल भविष्य की नींव साबित होंगी।
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मध्यप्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि राज्य की हर महिला आत्मनिर्भर और सशक्त बने। ₹5000 मासिक सहायता, विशेष प्रशिक्षण केंद्र, सरकारी नौकरी में आरक्षण और लाड़ली बहना योजना की बढ़ी हुई राशि – ये सभी योजनाएं इस दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती हैं।