MP CM Mohan:मध्य प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने और प्रोत्साहित करने के लिए, मोहन सरकार जिला स्तर पर निवेश प्रोत्साहन केंद्र स्थापित करने जा रही है। राज्य में रोजगार और स्वरोजगार दोनों में क्रांति लाने के लिए, सरकार उन सभी चीजों पर काम करना शुरू कर दिया है, जिनसे निवेशकों को अक्सर निपटना पड़ता है।
सरकार जिला स्तर पर निवेश प्रोत्साहन केंद्र स्थापित करेगी ताकि निवेशकों को राज्य में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े और उनकी जरूरतें पूरी हो सकें। इसके लिए औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा सभी जिला अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं।
सीएम निवेशकों के साथ लगातार संवाद कर रहे हैं उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए
सीएम मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार निवेशकों को लुभाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस क्रम में राज्य के मुख्यमंत्री विभिन्न स्थानों का दौरा कर निवेशकों से संवाद कर रहे हैं। क्षेत्रीय सम्मेलन लगातार आयोजित किए जा रहे हैं ताकि निवेशकों को सरकारी मशीनरी से बेहतर समर्थन मिल सके। इसी कड़ी में सरकार निवेश प्रोत्साहन केंद्र स्थापित करेगी।
निवेश प्रोत्साहन केंद्र निवेशकों के लिए व्यापार करना आसान बनाने में सहायक होंगे
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जहां ये केंद्र स्थापित किए जाएंगे, वहां निवेशकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। संचार के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे। साथ ही कलेक्टर अपने विवेकानुसार जिले में एक अधिकारी को मनोनीत करेंगे। इन केंद्रों में पहुंचने वाले निवेशक कलेक्टर से भी सीधे संवाद कर सकेंगे।
निवेश प्रोत्साहन केंद्र में राज्य में निवेश करना चाहने वाले निवेशकों की जरूरतों के साथ-साथ अनुमति सहित अन्य आवश्यकताओं को सूचीबद्ध किया जाएगा और निवेशक का आवेदन विभागों को भेजा जाएगा। इसके साथ ही आवेदन समाधान के बाद वापस आ जाएगा।
नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए अविकसित सरकारी भूमि की पहचान की जाएगी
जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए अविकसित सरकारी भूमि की पहचान की जाएगी और इस भूमि को औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग और अन्य विभागों को हस्तांतरित करने के लिए जिला स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में निवेश प्रोत्साहन और समन्वय समिति का गठन किया जाएगा
इसके अलावा जिले में उपलब्ध स्थानीय संसाधनों और औद्योगिक पारिस्थितिकी के बारे में जानकारी एकत्र करने के बाद निवेशकों को दी जाएगी। इन केंद्रों के लिए निवेश प्रोत्साहन और समन्वय समिति का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर होंगे। इसके अलावा अन्य 14 सदस्य भी होंगे।