मध्यप्रदेश सरकार ने राजधानी भोपाल को देश के प्रमुख मेट्रो शहरों की सूची में शामिल करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार अब भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) की 2200 एकड़ खाली पड़ी ज़मीन पर एक अत्याधुनिक हाइटेक टाउनशिप विकसित करने जा रही है। यह प्रोजेक्ट 50-50 राजस्व साझेदारी मॉडल पर आधारित होगा, जिसमें राज्य सरकार और BHEL दोनों को लाभ मिलेगा।
यह भी पढ़िए :- Corona Cases : कोरोना बढ़ा रहा अपनी धीमी चाल, 5 दिनों में बढे 52 मामले, जाने एक्सपर्ट्स की राय
भोपाल बनेगा नया बिज़नेस और रिहायशी हब
गुजरात का GIFT सिटी, दिल्ली का ऐरोसिटी और मुंबई का बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स अब देश के बड़े बिज़नेस हब माने जाते हैं। मध्यप्रदेश सरकार की योजना है कि भोपाल को भी इसी श्रेणी में लाया जाए। इस टाउनशिप में मल्टीस्टोरी रिहायशी इमारतें, व्यावसायिक केंद्र, शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य सेवाएं, शॉपिंग मॉल्स और मनोरंजन स्थल होंगे।
BHEL की ज़मीन का बेहतर उपयोग
यह टाउनशिप BHEL की खाली पड़ी 2200 एकड़ ज़मीन पर बनेगी। इसमें से 1600 एकड़ ज़मीन राज्य सरकार वापस लेगी और बाकी ज़मीन को BHEL के साथ मिलकर विकसित किया जाएगा। BHEL को 1964 में स्थापित किया गया था, लेकिन कुल 6000 एकड़ में से सिर्फ 3000 एकड़ का ही उपयोग हुआ है। शेष ज़मीन पर अवैध कब्जे और खेती हो रही थी।
बढ़ते अतिक्रमण और ज़मीन की कीमतों पर रोक
सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 764 एकड़ ज़मीन पर अवैध कब्जा हो चुका है और 700 एकड़ पर निजी खेती हो रही है। AIIMS भोपाल के आसपास ज़मीन की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में यह ज़रूरी हो गया है कि इस ज़मीन का योजनाबद्ध उपयोग किया जाए, ताकि शहर की ज़रूरतों के साथ-साथ राज्य को राजस्व भी मिले।
सस्ती आवासीय सुविधाएं मिलेंगी आम जनता को
इस टाउनशिप प्रोजेक्ट के तहत आम लोगों को सस्ते दरों पर आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। Integrated Township Policy के तहत, डेवलपर्स को ज़मीन खरीदने में भारी निवेश नहीं करना होगा, जिससे निर्माण लागत कम होगी और मकान आम जनता के लिए सुलभ होंगे। साथ ही, उन्हें अधिक FAR (Floor Area Ratio) मिलेगा जिससे अधिक फ्लैट बनाए जा सकेंगे।
यह भी पढ़िए :- Moong Kharidi : 19 जून से मूंग की खरीदी के लिए होगा पंजीकरण, सरकार ने भेजा 8 लाख टन मूंग की खरीदी का प्रस्ताव
देश के प्रमुख शहरों का मॉडल अपनाया जाएगा
भोपाल की इस टाउनशिप को विकसित करने के लिए सरकार बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों के मॉडल का अध्ययन कर रही है। इसमें आईटी, फाइनेंस, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट सेक्टर की प्रमुख भूमिका होगी। केंद्र सरकार एक विशेष एजेंसी नियुक्त करेगी जो यह तय करेगी कि किस सेक्टर को कितना योगदान देना होगा।
