Moong Kharidi: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के लाखों किसानों को बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया है कि इस वर्ष समर मूंग की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जाएगी। इसके लिए किसानों का पंजीयन 19 जून से शुरू होगा। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को 8 लाख टन मूंग की खरीदी का प्रस्ताव भेजा है।
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मूंग का MSP ₹8682 प्रति क्विंटल तय
राज्य में इस वर्ष करीब 13.49 लाख हेक्टेयर में समर मूंग की बुवाई हुई है, जिससे लगभग 21 लाख टन उत्पादन की संभावना है। लेकिन बाजार में मूंग के भाव ₹6000 से ₹7000 प्रति क्विंटल तक गिर गए थे, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा था। ऐसे में सरकार द्वारा ₹8682 प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य तय करने से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
किसानों की मांग पर सरकार ने लिया निर्णय
मूंग की गिरती कीमतों और बढ़ती लागत से परेशान किसानों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया था। भारतीय किसान संघ ने प्रदेश भर के तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपे थे। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह अंजना ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर समर्थन मूल्य पर खरीदी की मांग रखी थी। यह मांग केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष भी रखी गई थी। आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने अब केंद्र को मूंग खरीदी का प्रस्ताव भेजा है।
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार किसानों के हित में अनेक योजनाएं चला रही है। सिंचाई क्षमता बढ़ाने, नदी जोड़ो परियोजना, कृषि यंत्र मेलों का आयोजन और उन्नत बीज वितरण जैसे कार्य प्राथमिकता पर हैं। साथ ही, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।
उड़द और मूंग दोनों की होगी खरीदी
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस वर्ष सिर्फ मूंग ही नहीं, बल्कि उड़द की फसल भी समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। पिछले वर्ष सहकारी विपणन संघ के माध्यम से 5.5 लाख टन मूंग की खरीदी की गई थी। इस बार सरकार ने खरीदी की मात्रा और व्यवस्था को और मजबूत करने की तैयारी की है।
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किसानों को राहत की सांस
सरकार के इस निर्णय से किसानों ने राहत की सांस ली है। भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह अंजना ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि खरीदी के सभी इंतजाम समय पर किए जाने चाहिए ताकि किसानों को कोई असुविधा न हो। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह निर्णय किसानों को आर्थिक संबल देगा और उन्हें बाजार की अनिश्चितताओं से बचाएगा।
