मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार 5 हजार करोड़ का नया कर्ज लेने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि ये कर्ज सरकार की बॉन्ड या शेयर गिरवी रखकर ई-नीलामी प्रक्रिया के जरिए लिया जाएगा। ये रकम 2500-2500 करोड़ के दो हिस्सों में प्राप्त होगी। इस कर्ज की अवधि 20 साल और 14 महीने की होगी।
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11 महीने में कर्ज का आंकड़ा पहुंचा 40 हजार 500 करोड़
जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने 11 महीने में पहले ही कुल 40 हजार 500 करोड़ का कर्ज ले लिया है। ये कर्ज राज्य के सभी विकास कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से लिया गया है।
3 लाख 90 हजार करोड़ का भारी कर्ज
अब तक मध्य प्रदेश की जनता पर 3 लाख 90 हजार करोड़ का कर्ज चढ़ चुका है। ये राज्य की वित्तीय स्थिरता के लिए एक गंभीर मुद्दा है। लगातार बढ़ते कर्ज को देखते हुए एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका राज्य के आर्थिक ढांचे पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।
RBI करेगा कर्ज प्रबंधन का काम
ये कर्ज भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के जरिए लिया जाएगा। सरकार इस रकम को सरकारी बॉन्ड और शेयर गिरवी रखकर जुटाएगी। ये रकम ई-नीलामी के जरिए सरकार के पास ट्रांसफर होगी।
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राज्य की वित्तीय स्थिति पर उठ रहे सवाल
लगातार बढ़ते कर्ज को देखते हुए कई लोगों और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे राज्य की वित्तीय स्थिति कमजोर हो सकती है। इस बढ़ते कर्ज को देखते हुए वित्तीय विशेषज्ञों ने इसे चिंता का विषय बताया और कहा कि ये राज्य के विकास के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।
