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जमना जैसानी फाउंडेशन ने पीएम और रेल मंत्री को रजिस्टर्ड डाक से भेजा पत्र, हरदा से संदलपुर रेल लाइन निर्माण की मांग

हरदा/संवादाता मदन गौर: जमना जैसानी फाउंडेशन ने पीएम और रेल मंत्री को रजिस्टर्ड डाक से भेजा पत्र, हरदा से संदलपुर रेल लाइन निर्माण की मांग। शहर में जमना जैसानी फाउंडेशन के की ओर से हरदा से संदलपुर रेलवे लाइन जोड़ने को लेकर मांग की गई है। जिसमें शहरवासी भी अपना समर्थन देकर इस आंदोलन में शामिल हो गए है। आगामी 15 अक्टूबर को शहर के आम नागरिकों के द्वारा अपनी इस मांग को पूरा करने को लेकर बाइक रैली निकाली जाएंगी। जिसके बाद कलेक्टर और स्टेशन प्रबंधक को ज्ञापन दिया जाएगा।

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जमना जैसानी फाउंडेशन ने पीएम और रेल मंत्री को रजिस्टर्ड डाक से भेजा पत्र, हरदा से संदलपुर रेल लाइन निर्माण की मांग 1

जमना जैसानी फाउंडेशन के सदस्य शांति कुमार जैसानी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी , रेल मंत्री अश्विन वैश्नव, मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग, संदलपुर क्षेत्र के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं हरदा क्षेत्र के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री डी डी उईके को रजिस्टर्ड डाक से पत्र भेजा । साथ ही राहगीरों के वाहनों पर हरदा संदलपुर रेल लाइन आंदोलन जमना जैसानी फाउंडेशन हरदा नाम से स्टीकर लगाया गया । वहीं दुर्गा पंडालों में जाकर अपनी इस मुहिम में शामिल होने को लेकर लोगों का समर्थन जुटा रहे है।

एक हजार से अधिक गांवों को मिलेगा रेल लाइन से जुड़ने का फायदा

युवा समाजसेवी और जमना जैसानी फाउंडेशन के सदस्य अधिवक्ता शांति जैसानी ने बताया कि आजादी के 75 सालों से क्षेत्र के नागरिक हरदा से इंदौर रेल लाइन जोड़ने की मांग कर रहे है। ऐसा इसलिए क्योंकि हरदा एक कृषि प्रधान जिला है जिसके चलते प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर से जिले सहित नर्मदापुरम, खंडवा और बैतूल जिले के लोगों का व्यवसाय, चिकित्सा सहित अन्य कारोबार जुड़ा है। उन्होंने बताया कि बुदनी से इंदौर जाने के लिए रेलवे लाइन का काम शुरु होना है।

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हरदा से मात्र 28 किलोमीटर दूर संदलपुर तक रेलवे लाइन डालना केंद्र सरकार के लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट है।
उन्होंने कहा कि बुधनी-इंदौर व्हाया संदलपुर के बीच 14 बड़े पुल एवं 47 पुलिया आते हैं, जबकि संदलपुर मैदानी इलाका है, केवल नर्मदा नदी पर एक ही पुल बनाना पड़ेगा। जो कि केन्द्र के लिए बहुत छोटा सा काम है। इसे कार्य को स्वीकृत किया जाएं। जिससे करीब एक हजार से अधिक गांवों में रहने वाले लोगो को सीधा फायदा होगा।

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