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Moong Kharidi 2024: सरकार ने बढ़ा दी मूंग खरीदी की तारीख ! इस तारीख तक होगी अब मूंग की खरीदी देखे यहाँ

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए मूंग खरीद की तारीख बढ़ा दी है। अब किसान 5 अगस्त तक मूंग बेच सकेंगे। पहले मूंग खरीद की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण किसानों को मूंग तौलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में मोहन सरकार ने किसानों के हित में फैसला लेते हुए मूंग खरीद की तारीख बढ़ा दी है। कई जिलों में समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद की जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन के इस फैसले से मूंग उत्पादक किसानों ने राहत की सांस ली है।

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मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्वीट कर मूंग खरीद की तारीख बढ़ाने की जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि राज्य सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। प्रदेश के किसान भाइयों की मांग को ध्यान में रखते हुए तारीख में संशोधन किया गया है। ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद की तारीख 31 जुलाई तक तय की गई थी, लेकिन किसानों के हित में निर्णय लिया गया है कि अब सभी खरीद संबंधी जिलों में किसानों को स्लॉट बुकिंग के लिए एक दिन का समय दिया जा रहा है, ताकि 5 अगस्त तक मूंग बेचा जा सके।

संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि समय सीमा का ध्यान रखते हुए इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि किसानों को बारिश के कारण किसी तरह की असुविधा न हो।

मध्य प्रदेश के 32 जिलों में मूंग की खरीद के लिए पंजीकरण किया गया है। इन जिलों में मूंग की खरीद की जा रही है। मूंग खरीद की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5 अगस्त कर दिया गया है। इससे किसानों को जरूर फायदा होगा, क्योंकि बारिश के कारण मूंग खरीद का काम प्रभावित हो रहा था।

भोपाल, हरदा, रायसेन, सीहोर, देवास, जबलपुर, बैतूल, श्योपुर, भिंड, छिंदवाड़ा, सिवनी, छतरपुर, बुरहानपुर, उमरिया, राजगढ़, धार, नर्मदापुरम, सागर, नरसिंहपुर, खंडवा, गुना, खरगोन, दमोह, कटनी, विदिशा, मुरैना, बड़वानी, मंडला, इंदौर, शिवपुरी, बालाघाट और अशोकनगर जिलों में मूंग की खरीद की जा रही है।

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मध्य प्रदेश सरकार मूंग की खरीद समर्थन मूल्य पर कर रही है। केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए मूंग का समर्थन मूल्य 8558 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। मध्य प्रदेश सरकार इसी एमएसपी पर मूंग की खरीद कर रही है। इस साल प्रदेश में मूंग का बंपर उत्पादन हुआ है। एमपी सरकार ने सभी खरीद केंद्रों पर किसानों को बेहतर सुविधाएं देने के निर्देश दिए हैं।

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