मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना गरीब और ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है। शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने ये योजना शुरू की थी, ताकि महिलाओं को हर महीने कुछ पैसे मिलें और वो अपनी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर बना सकें। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद मिलती है।

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इस योजना की 23वीं किस्त आज, यानी 10 अप्रैल को आने वाली थी, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई पक्का खबर नहीं आई है।

23वीं किस्त का क्या है स्टेटस?

लाडली बहना योजना की किस्त अमूमन हर महीने की 10 तारीख को आती है, लेकिन इस बार 10 अप्रैल को पैसा नहीं भेजा जाएगा। उम्मीद है कि 23वीं किस्त 11, 12 या 13 अप्रैल को आ सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अशोकनगर जिले के श्री आनंदपुर धाम आ रहे हैं, और हो सकता है कि किस्त उनके हाथों से डलवाई जाए। इसके अलावा, 12 अप्रैल को हनुमान जयंती है, तो उस दिन भी पैसा आ सकता है। अगर तब भी नहीं आया, तो 13 अप्रैल को जब गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश आएंगे, तब भी किस्त डाली जा सकती है।

इस बार 11 हज़ार महिलाओं को नहीं मिलेगा फायदा

खबरों के मुताबिक, इस बार करीब 11 हज़ार महिलाओं को लाडली बहना योजना का फायदा नहीं मिलेगा। ये महिलाएं सतना और मैहर जिले की हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई है। योजना के नियमों के अनुसार, सिर्फ 23 से 60 साल तक की महिलाएं ही इसका लाभ ले सकती हैं।

सतना और मैहर जिले में लगभग 3 लाख 78 हज़ार महिलाएं इस योजना का फायदा उठा रही थीं, जिनमें से 9 हज़ार महिलाओं की उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई है, और उनका नाम सरकारी लिस्ट से हटा दिया गया है। इसके अलावा, करीब 2 हज़ार महिलाओं ने अपनी मर्जी से इस योजना का लाभ लेना बंद कर दिया है।

नहीं बढ़ेंगे पैसे

सरकार ने विधानसभा में साफ कह दिया है कि लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने मिलने वाले ₹1250 को बढ़ाकर ₹3000 करने का कोई इरादा अभी नहीं है। सरकार ने इस मुद्दे पर कोई नई योजना बनाने की बात से भी इनकार कर दिया है और साफ कहा है कि फिलहाल इस राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी।

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महिलाओं को मिलते हैं साल के ₹15,000

लाडली बहना योजना का मेन मकसद मध्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इस योजना के तहत 21 से 60 साल की विवाहित महिलाओं को पहले हर महीने ₹1000 मिलते थे, जिसे बाद में बढ़ाकर ₹1250 कर दिया गया। इस पैसे से महिलाओं का रहन-सहन बेहतर होता है और वो आत्मनिर्भर बनती हैं। अब इस योजना के तहत महिलाओं को सालाना ₹15,000 मिल रहे हैं।