DA Hike: कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले ! DA के साथ इस allowance में भी होगी बढ़ोत्तरी, जाने कब से बढ़ेगी वेतन राशि केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। अब महंगाई भत्ते की दरें मौजूदा 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दी गई हैं। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों को राहत मिलेगी, लेकिन यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार द्वारा घोषित 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी के अनुरूप है।
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साल 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सेवारत सातवें वेतन आयोग का गठन किया गया था, जिसका असर अब दस साल से ज्यादा समय से चल रहा है। इस दौरान अब श्रमिक संगठन आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। सरकार इस पर विचार कर रही है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है।
‘महंगाई भत्ते का निलंबन और बहाली’
केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में कहा था कि केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते और राहत की बहाली पर विचार कर रही है। उन्होंने संसद में बताया कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए और डीआर का भुगतान रोक दिया गया था। इसका कारण महामारी के कारण हुए आर्थिक संकट और सरकारी वित्त पर दबाव था।
‘डीए और डीआर के बकाये का भुगतान’
महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने डीए और डीआर के भुगतान पर रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्श तंत्र राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) और भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ ने इसका विरोध करते हुए बकाये का भुगतान करने की मांग की थी। भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ के महासचिव ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजे पत्र में यह मुद्दा उठाया था।
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‘डीए की सीमा और मूल वेतन में बढ़ोतरी’
ऐसी अटकलें थीं कि अगर महंगाई भत्ता (डीए) 50 प्रतिशत की सीमा पार कर जाता है तो इसे मूल वेतन में मिलाया जा सकता है। हालांकि, लूथरा एंड लूथरा लॉ ऑफिस इंडिया के पार्टनर संजीव कुमार ने स्पष्ट किया कि डीए 50 प्रतिशत की सीमा पार करने के बाद अपने आप मूल वेतन में शामिल नहीं होता है। सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट में इस तरह के किसी उपाय की सिफारिश नहीं की गई है।
