मध्यप्रदेश सरकार ने तीन साल बाद तबादलों पर लगी रोक हटाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, जिसे अप्रैल के अंत तक कैबिनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। यह पॉलिसी एक सीमित समय के लिए तबादले की इजाजत देगी, जिससे हजारों सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
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तीन साल से थे तबादले बंद
पिछले तीन सालों से प्रदेश में तबादलों पर रोक लगी हुई थी, जिस कारण सरकारी अफसर और कर्मचारी तबादले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब उनके लिए राहत की खबर है।
अप्रैल में मिल सकती है मंजूरी
सूत्रों के मुताबिक, सामान्य प्रशासन विभाग ने नई ट्रांसफर पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसे अप्रैल के आखिरी हफ्ते में कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही तबादलों पर लगी रोक हट सकती है।
15 दिन से 1 महीने तक तबादलों की छूट
नई नीति के तहत 15 दिन से 1 महीने तक तबादले किए जा सकेंगे। इस दौरान कर्मचारी तबादले की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे।
नई ट्रांसफर पॉलिसी 2025 की खास बातें
- मंत्रियों को मिलेगा तबादले का अधिकार
- जिले के अंदर के तबादले – प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी
- जिले के बाहर के तबादले – विभागीय मंत्री की सिफारिश पर
- राजपत्रित अफसरों के तबादले – CM की सहमति से ही
- 3 साल से एक ही जगह अटके अफसरों को प्राथमिकता
- एक विभाग में अधिकतम 10% कर्मचारियों का तबादला
- ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया – शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में लागू
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कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत
अगर समय पर पॉलिसी लागू हो जाती है, तो यह हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। वे अब पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ ही इससे विभागों में नई ऊर्जा और कार्यक्षमता भी आएगी।
