भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्षविराम के बाद अब सरकार ने सरहदी इलाकों के किसानों की चिंता शुरू कर दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल और हरियाणा जैसे राज्यों के लिए खाद, बीज और खेती से जुड़े साधनों की ज़रूरत का आकलन किया जाएगा और किसानों को भरपाई दी जाएगी।
यह भी पढ़िए :- फिर दिखी पाकिस्तान की नापाक हरकत सीज़फायर के बावजूद भेजे गोलीबारी के साथ ड्रोन
सीमा पर किसान भी जवान की तरह संघर्ष करते हैं
बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा, “सीमा पर जैसे सैनिक डटे रहते हैं, वैसे ही किसान भी संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए हमारा फर्ज़ बनता है कि हम उनकी चिंता करें। इसी मकसद से आज ये बैठक बुलाई गई है।”
कृषि मंत्रालय में अहम बैठक
कृषि मंत्रालय में अधिकारियों संग मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि चाहे वो पंजाब हो या राजस्थान, जम्मू-कश्मीर हो या गुजरात—हर सरहदी राज्य के किसानों को खेती में जो भी ज़रूरत है, उसका ध्यान रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। इसमें राज्य सरकारों का सहयोग लिया जाएगा।
खरीफ की बुवाई में मिलेगा पूरा सपोर्ट
मंत्री जी ने अधिकारियों से कहा कि जहां किसान अभी खेती नहीं कर पा रहे हैं, वहां आने वाले समय में उन्हें कौन से बीज, खाद और उपकरण चाहिए होंगे, इसका आकलन किया जाए। खासतौर पर खरीफ फसलों के लिए पूरा इंतजाम किया जाएगा।
सीमा के गांवों का डाटा जुटाया जाएगा
शिवराज सिंह ने कहा, “सीमा से लगे 10–15 किलोमीटर की पट्टी में कौन-कौन से गांव हैं, वहां कितनी ज़मीन है, कौन सी फसलें बोई जाती हैं—इन सबका डेटा इकठ्ठा करें।” इस जानकारी के आधार पर किसानों की मदद की योजना बनेगी।
यह भी पढ़िए :- मध्य प्रदेश में मुफ्त राशन योजना की सफाई हटाए गए 15 लाख अपात्र
मुख्यमंत्री और सचिवों से होगी बातचीत
आख़िर में उन्होंने कहा कि जो किसान विस्थापित हैं या खेतों तक नहीं पहुंच पा रहे, उन्हें चिन्हित कर योजना बनाई जाएगी। इसके लिए सभी राज्यों के मुख्य सचिव, सचिव और मुख्यमंत्रियों से बातचीत हो रही है।
