CM Mohan Yadav का बड़ा फैसला, हटाई गई प्रमोशन पर लगी रोक, 4 लाख कर्मचारियों को मिलेगा सीधा फायदा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। लंबे समय से रुकी प्रमोशन प्रक्रिया को अब दोबारा शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार इसके लिए आवश्यक निर्णय ले रही है और जल्द ही यह प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा, जहां इसे अंतिम मंजूरी दी जाएगी।

सभी विभागों में प्रमोशन को मिली हरी झंडी

तृतीय कर्मचारी संघ के महासचिव उमाशंकर तिवारी ने मुख्यमंत्री के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि यह एक साहसिक और स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी वर्षों से प्रमोशन की मांग कर रहे थे और अब मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया है, वह समयानुकूल और न्यायसंगत है। तिवारी ने मांग की कि प्रमोशन से जुड़े आदेश जल्द से जल्द सभी विभागों में जारी किए जाएं, ताकि लाखों कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिल सके।

खत्म हुआ 9 साल का लंबा इंतज़ार

गौरतलब है कि 30 अप्रैल 2016 को एमपी हाईकोर्ट ने MP लोक सेवा नियम 2022 के तहत प्रमोशन में आरक्षण व्यवस्था को रद्द कर दिया था। इसके बाद तत्कालीन शिवराज सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तब से लेकर अब तक प्रमोशन की प्रक्रिया ठप पड़ी थी।

4 लाख कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन का लाभ

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि राज्य के लगभग 4 लाख अधिकारी और कर्मचारी इस फैसले से लाभान्वित होंगे। उन्होंने दुख जताया कि कई कर्मचारी ऐसे भी हैं जो प्रमोशन की आस में रिटायर हो गए। अब सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि बाकी कर्मचारियों को समय पर उनका हक मिले।

क्या कहती है सरकार?

मुख्यमंत्री ने कहा हमारे अधिकारी और कर्मचारी सरकार की रीढ़ हैं। उनका मनोबल बढ़ाना और उन्हें समय पर प्रोन्नति देना हमारी जिम्मेदारी है। सरकार पूरी संवेदनशीलता से इस दिशा में काम कर रही है।”

अगला कदम कैबिनेट बैठक

अब यह प्रस्ताव जल्द ही राज्य की कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा, जहां इसे हरी झंडी मिलने की पूरी संभावना है। इसके बाद प्रमोशन के आदेश विभागवार जारी किए जाएंगे।