Saturday, August 23, 2025

IAS Transfer : MP में बदलेगा बड़े IAS अधिकारियो का कार्यक्षेत्र, तैयारियां हुई तेज इन विंभागो में होंगे बदलाव

IAS Transfer : MP में बदलेगा बड़े IAS अधिकारियो का कार्यक्षेत्र, तैयारियां हुई तेज इन विंभागो में होंगे बदलाव मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर प्रशासनिक विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल की तैयारी कर रही है। इस बार यह बदलाव राज्य के वरिष्ठ और अनुभवी IAS अधिकारियों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। प्रशासनिक सुधार और बेहतर कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस बदलाव की अंतिम सूची तैयार कर ली गई है, जिसे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन की बैठक के बाद अंतिम स्वीकृति दी जाएगी।

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मुख्यमंत्री बड़े फेरबदल के पक्ष में नहीं

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बड़े पैमाने पर बदलाव के पक्ष में नहीं हैं। वे सीमित लेकिन प्रभावशाली पदों पर नियुक्तियों की योजना बना रहे हैं। जिन पदों पर बदलाव संभावित हैं, उनमें मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव (ACS), प्रमुख सचिव (PS), सचिव, आयुक्त और जिलाधीश (कलेक्टर) शामिल हैं। इन पदों पर नियुक्ति से प्रशासनिक रफ्तार में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है।

वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव

इस बार के फेरबदल में वरिष्ठ IAS अधिकारियों के कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियों में बदलाव किए जाएंगे। विशेष रूप से वे जिले जहां नेतृत्व की कमी महसूस की जा रही है, वहां नए कलेक्टर या आयुक्त की नियुक्ति की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर, दतिया जिले में कलेक्टर संदीप माकिन की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद रिक्त है, और फिलहाल जिला पंचायत के CEO को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। लेकिन अब इस पद पर नियमित नियुक्ति की संभावना है।

लोक निर्माण विभाग की स्थिति

लोक निर्माण विभाग (PWD) जैसा महत्वपूर्ण विभाग भी इस समय स्थायी नेतृत्व से वंचित है। ऐसे में संभावना है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को यहां नई जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी। साथ ही, उन जिलों में भी नए प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है, जहां प्रशासनिक कार्यों में गति नहीं आ रही है या प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता है।

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IAS और IPS अधिकारियों के बीच समन्वय

हाल ही में गृह विभाग द्वारा IPS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। अब IAS अधिकारियों के फेरबदल की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर कार्य की गति को बढ़ाना और IAS तथा IPS अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है।

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