Surya Mitra Krishi Feeder Yojana : किसान बनेंगे ऊर्जा उत्पादक आ रही नई योजना मिलेगी 7 वर्षों तक ब्याज में छूट मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को दिन के समय सस्ती और भरपूर बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘सूर्यमित्र कृषि फीडर योजना’ (Surya Mitra Krishi Feeder Yojana) शुरू की है। इस योजना के तहत किसान न केवल अपने खेतों की सिंचाई सौर ऊर्जा से कर सकेंगे, बल्कि वे खुद बिजली उत्पादक भी बनेंगे और 25 वर्षों तक सरकार को बिजली बेचकर स्थायी आय प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना को लेकर राज्य स्तर पर एक बड़ा सम्मेलन भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मंगलवार, 10 जून को आयोजित किया जाएगा।
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किसान बनेंगे ऊर्जा उत्पादक
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य किसानों और छोटे निवेशकों को सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन का सीधा अवसर देना है। इसके तहत पावर सब-स्टेशन की 100% क्षमता तक सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, जिससे उत्पादित बिजली सरकार 25 साल तक खरीदेगी। यह किसानों के लिए एक स्थायी और लाभदायक आय का स्रोत बनेगा।
सिंचाई फीडरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा
विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य में वर्तमान में लगभग 8,000 कृषि फीडर हैं, जिनसे 35 लाख से अधिक कृषि पंप जुड़े हुए हैं। इन फीडरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए 11 केवी स्तर पर सौर संयंत्र लगाए जाएंगे, जिससे दिन में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इससे जहां किसानों को सिंचाई में सुविधा होगी, वहीं बिजली सब्सिडी का बोझ भी घटेगा।
ट्रांसमिशन लॉस में भी कमी
इन सोलर प्लांट्स को फीडरों के पास ही स्थापित किया जाएगा, जिससे ऊर्जा सीधे खपत स्थान तक पहुंच सकेगी। इससे ट्रांसमिशन लॉस घटेगा और मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी को सस्ती दर पर बिजली मिल सकेगी। इस व्यवस्था से राज्य की बिजली प्रणाली को मजबूती मिलेगी।
520 मेगावाट क्षमता पर हो रहा कार्य
विभागीय अधिकारियों के अनुसार अब तक 80 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट लग चुके हैं, जिनसे 16,000 से अधिक पंप सौर ऊर्जा से चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त 240 मेगावाट के लिए अनुबंध किए जा चुके हैं और 200 मेगावाट पर कार्य प्रगति पर है। कुल 520 मेगावाट की योजना से एक लाख से अधिक पंप सौर ऊर्जा से जुड़ पाएंगे।
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7 वर्षों तक ब्याज में छूट
सौर परियोजनाओं की स्थापना के लिए कृषि आधारभूत संरचना निधि (Agriculture Infrastructure Fund) से निवेशकों को 7 वर्षों तक 3% ब्याज में छूट दी जाएगी। इससे यह योजना किसानों और निवेशकों दोनों के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक बन जाएगी।
