मध्यप्रदेश सरकार ने सात लाख अफसरों और कर्मचारियों का पूरा डिजिटल ब्यौरा तैयार करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने “ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम” (HRMS) तैयार कर लिया है। इसमें जॉइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक की हर जानकारी ऑनलाइन होगी।
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नौकरी वही पाएगा जिसने खुद परीक्षा दी होगी
अब राज्य लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन मंडल से जो भी परीक्षा पास करेगा, वही सरकारी नौकरी कर सकेगा। जॉइनिंग के समय आधार कार्ड, फोटो, फिंगर प्रिंट और आईरिस स्कैन से उसकी बायोमैट्रिक जांच होगी। इससे पहले शिकायतें आई थीं कि किसी और ने परीक्षा दी और कोई और नौकरी कर रहा था। अब ये गड़बड़ियां रुकेंगी।
सर्विस बुक भी होगी ऑनलाइन
अभी तक कर्मचारियों की सर्विस बुक उनके विभाग में रखी जाती थी, जिसमें वेतन बढ़ोतरी, प्रमोशन, चार्जशीट, ट्रांसफर जैसी जानकारियां रहती थीं। लेकिन इसे समय पर अपडेट नहीं किया जाता था, जिससे पेंशन समेत कई काम अटकते थे। HRMS में अब ये सब रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा।
चार्जशीट और नोटिस भी सिस्टम से जारी होंगे
अगर किसी कर्मचारी पर चार्जशीट देनी है या नोटिस भेजना है तो वो भी अब HRMS के जरिये ही होगा। बाहर से दिया गया कोई नोटिस मान्य नहीं होगा। इससे रिकॉर्ड में पारदर्शिता आएगी।
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सहानुभूति नियुक्ति में भी आसानी
अगर सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके नामित वारिस को सिस्टम के जरिये तुरंत SMS भेजा जाएगा। चूंकि सारा रिकॉर्ड पहले से मौजूद रहेगा, इसलिए सहानुभूति नियुक्ति (compassionate appointment) में देरी नहीं होगी।
