मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बार फिर शिवराज और अब मोहन सरकार को लाडली बहना योजना को लेकर घेरा है। उन्होंने योजना की मासिक किस्त के ट्रांसफर में देरी और 3 हजार रुपये तक बढ़ाने के वादे पर सरकार की चुप्पी को लेकर तीखे सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि सरकार हर बार 10 तारीख तक लाडली बहनों के खातों में पैसा डालती थी, लेकिन इस बार ये रकम अभी तक नहीं आई है।
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जीतू पटवारी ने कहा – अब 10 तारीख को भी बहनों के खाते खाली हैं
पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) पोस्ट में लिखा कि पहले 10 तारीख को लाडली बहनों के खातों में रकम आने की जानकारी बड़े-बड़े होर्डिंग में दिखाई देती थी। अब 10 तारीख को भी उनके खाते खाली रह गए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या सरकार के पास पैसा खत्म हो गया है या इरादा बदल गया है?
पहले लाडली बहना योजना की किस्त को लेकर बड़े-बड़े होर्डिंग दिखते थे, उसमें लिखा होता था, “लाडली बहनों, 10 तारीख आ रही है!”लेकिन, इस बार 10 तारीख को लाडली बहनों के खातों में कोई पैसा नहीं आया! क्या कर्ज कम हो गया है या सरकार का इरादा बदल गया है?
सरकार वादा निभाना नहीं चाहती
पटवारी ने दावा किया कि बीजेपी सरकार ने खुद विधानसभा में माना है कि 1250 रुपये प्रति माह की सहायता राशि को 3 रुपये तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इससे साफ है कि सरकार सिर्फ वादे करती है, लेकिन उन्हें पूरा करने का कोई इरादा नहीं है।
अब तक 15 हजार 748 महिलाओं के नाम सूची से हटाए गए हैं
पटवारी ने आरोप लगाया कि सरकार ने अब तक 15 हजार 748 महिलाओं के नाम उनकी मृत्यु के बाद योजना से हटा दिए हैं। इसके साथ ही 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी लगभग 3 लाख 19 हजार 991 महिलाओं के नाम पोर्टल से हटा दिए गए हैं।
कांग्रेस नेता ने आयु सीमा घटाने और राशि बढ़ाने की मांग की
कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्य सरकार से फिर मांग की है कि योजना की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष की जाए। उन्होंने योजना में 3 हजार रुपये प्रति माह देने के वादे को पूरा करने की मांग भी दोहराई है।
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बीजेपी पर लाडली बहनों को धोखा देने का आरोप
पटवारी ने अपने पोस्ट में आरोप लगाया कि बीजेपी ने सिर्फ वोटों के लिए झूठ बोला और अब लाडली बहनों (लाडली बहना योजना) को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने सीएम डॉ. मोहन यादव से वादा पूरा करने और तुरंत 3 हजार रुपये प्रति माह की राशि जारी करने की मांग की है।
