भोपाल से उज्जैन और ग्वालियर तक सड़क क्रांति, MP में बनेंगी 6 नई नेशनल हाईवे, 11 हजार करोड़ से बदलेगा रोड नेटवर्क का नक्शा
भोपाल से उज्जैन और ग्वालियर तक सड़क क्रांति, MP में बनेंगी 6 नई नेशनल हाईवे, 11 हजार करोड़ से बदलेगा रोड नेटवर्क का नक्शा राजधानी भोपाल में मिसरोद से ओबैदुल्लागंज तक 19.32 किमी लंबे फोर लेन रोड को अब सिक्स लेन में बदला जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर लगभग ₹280 करोड़ खर्च होंगे। इससे ट्रैफिक की रफ्तार में तेजी आएगी और आने वाले समय में यह क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाएगा।
उज्जैन में महाकाल मंदिर से स्टेशन तक बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर
उज्जैन में महाकाल मंदिर से रेलवे स्टेशन तक एक एलिवेटेड कॉरिडोर का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बहुत राहत मिलेगी और जाम की समस्या भी खत्म होगी। महाकाल दर्शन जाने वालों के लिए यह एक बड़ा तोहफा होगा।
राज्य में बनेंगे 6 नए नेशनल हाईवे
मध्य प्रदेश में 6 नई राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार हुआ है। इन सड़कों से पूरे राज्य का रोड नेटवर्क और मजबूत होगा। इससे व्यापार और यातायात दोनों को राहत मिलेगी।
10 अप्रैल को नितिन गडकरी करेंगे भूमि पूजन और उद्घाटन
10 अप्रैल को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इन परियोजनाओं का भूमि पूजन और उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर 218 किमी लंबे नेशनल हाइवे का उद्घाटन और 110 किमी लंबे हाइवे का भूमि पूजन किया जाएगा। इन दोनों प्रोजेक्ट्स की कुल लागत करीब ₹5832 करोड़ है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
सीएम डॉ. मोहन यादव ने पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की और इन सभी परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु केंद्र सरकार से संवाद कर जल्द निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए।
केंद्र सरकार को भेजे गए प्रमुख प्रस्ताव
- बड़नावर-पेटलावद-थांदला फोरलेन – 80 किमी, लागत ₹1500 करोड़
- ईस्ट इंदौर बायपास रोड – 77 किमी, लागत ₹3500 करोड़
- उज्जैन-झालावाड़ फोरलेन रोड – 134 किमी, लागत ₹2200 करोड़
- ग्वालियर-भिंड फोरलेन – 96 किमी, लागत ₹3125 करोड़
- सतना-चित्रकूट फोरलेन अपग्रेडेशन – 80 किमी, लागत ₹1500 करोड़
- लखनादौन से रायपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे – 200 किमी, लागत ₹5985 करोड़
मुख्यमंत्री का निर्देश गुणवत्ता से हो निर्माण, परफॉर्मेंस गारंटी भी जरूरी
सीएम ने स्पष्ट कहा है कि सभी सड़क परियोजनाएं उच्च गुणवत्ता के साथ समयसीमा में पूरी हों। इसके साथ ही लैंड एक्विजिशन से जुड़ी समस्याओं को जल्द सुलझाने का आदेश दिया गया है, जिससे जनता को जल्द से जल्द इन योजनाओं का लाभ मिल सके।
