मध्यप्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के 12 जिलों में PPP मॉडल पर निजी मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया है। अब सरकार इन कॉलेजों के लिए 25 एकड़ सरकारी जमीन मात्र 1 रुपये में देगी। ये जिले हैं – कटनी, टीकमगढ़, बालाघाट, धार, सीधी, खरगोन, पन्ना, बैतूल, भिंड, नर्मदापुरम, देवास और मुरैना। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 8 अप्रैल 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगी।
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जिला अस्पताल निजी हाथों में नहीं
सरकार ने साफ किया है कि जिला अस्पताल प्राइवेट डेवलपर्स को नहीं सौंपे जाएंगे, बल्कि सिर्फ अफिलिएट किए जाएंगे। इससे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग मिलेगी और अस्पताल की सुविधाएं भी अपग्रेड होंगी।
निवेशकों को अब मिलेगा मौका
पहले निवेशकों को जमीन खुद की व्यवस्था करनी पड़ती थी, लेकिन अब सरकार 1 रुपये में 25 एकड़ जमीन देगी। उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला ने बताया कि पहले दो बार टेंडर निकले थे लेकिन निवेशक नहीं मिले। अब शर्तों में बदलाव से प्रक्रिया तेज होगी।
गरीबों के लिए 75% बेड रिजर्व
अस्पताल अब भी सरकारी रहेंगे और सिविल सर्जन ही संचालन करेंगे। साथ ही, 75% बेड गरीबों के लिए रिजर्व रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद है।
मालहगढ़ सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को हरी झंडी
मंदसौर जिले में मालहगढ़ (शिवना) प्रेशराइज्ड माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। करीब ₹2,932 करोड़ की लागत से 60,000 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा मिलेगी। इससे 147 गांवों को फायदा होगा।
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शिक्षा और बिजली सेक्टर में भी अहम फैसले
समग्र शिक्षा अभियान के तहत EdCIL इंडिया लिमिटेड से करार को मंजूरी मिली है। यह संस्था शिक्षकों का प्रशिक्षण, पढ़ाई के तरीके और सीखने की गुणवत्ता बेहतर करेगी।
वहीं बिजली कंपनियों को वर्किंग कैपिटल लोन और कैश क्रेडिट के लिए सरकार की गारंटी देने का भी फैसला हुआ है। इससे राज्य के विकास को नई रफ्तार मिलेगी।
