मध्य प्रदेश में खेती, पशुपालन और सहकारिता के क्षेत्र में जबरदस्त संभावनाएं हैं। रविवार को रवींद्र भवन में हुए राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज हुए समझौते के बाद राज्य के 83% गांवों तक सहकारी संस्थाओं की पहुंच हो जाएगी। हालांकि अभी और मेहनत की जरूरत है ताकि इस व्यवस्था का पूरा फायदा किसानों को मिल सके।

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अब PACS से होंगे 300 से ज़्यादा काम

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अब पेट्रोल पंप, मेडिकल शॉप, रेलवे टिकट बुकिंग, फैक्ट्री संचालन जैसे 300 से भी ज़्यादा काम सहकारी समितियों के जरिए होंगे। पहले सहकारी आंदोलन ठप सा हो गया था, क्योंकि क़ानूनों में बदलाव नहीं हो रहे थे। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं।

MP बना PACS को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने वाला नंबर 1 राज्य

अमित शाह ने बताया कि MP देश का पहला राज्य है जिसने PACS (प्राथमिक कृषि साख समिति) को पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड कर दिया है। अब ये समितियाँ 30 से अधिक गतिविधियों में सक्रिय हैं, जिससे इनकी कमाई भी बढ़ी है।

दूध उत्पादन और संग्रहण में होगा बड़ा विस्तार

MP में 5.5 करोड़ लीटर सालाना दूध उत्पादन की क्षमता है, लेकिन सिर्फ 17% गांवों में ही दूध संग्रहण हो रहा है। अब NDDB के साथ हुए समझौते से यह आंकड़ा 83% गांवों तक ले जाना है। पहले साल में कम से कम 50% गांवों में दूध संग्रहण की व्यवस्था होगी।

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छोटे किसान भी बनेंगे बीज उत्पादक

अब ढाई एकड़ ज़मीन वाले किसान भी बीज तैयार कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने इन्हें सीड कोऑपरेटिव्स के तहत मान्यता दी है। इससे अब मुनाफा बिचौलियों को नहीं, सीधे किसानों को मिलेगा।